ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜਣ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।