ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।