ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ POCSO ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ; ਕਿਹਾ- ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, POCSO ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 11:52 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, POCSO ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।