ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 53.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 53.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਜ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ (ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਮਨਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 53.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਕੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।