ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਮੀਟ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖ਼ਤਮ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੀਟ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ "ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ" ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਚਰ ਤੇ ਟੇਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।