ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ- ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।