ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ- ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਲੰਦਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਲੰਦਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਲੰਦਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੰਦਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 182 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।