ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ 'ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (Eligibility) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ (Monitor) ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ (Supervise) ਕਰਨ। ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 14 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।