ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਅਟੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ 22 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਉਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।