ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।