ਫਾਂਸੀ ਟਲੀ, ਪਰ 50 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ’ (ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲਾ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਬਹਿਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਧੂ-ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਪਾਵਿਰੋਧ ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ (Pre-planned) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ (ਮੌਤ) ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।