- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ, DSP ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟੀ; ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
High Court ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 23 Jan 2026 03:27 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Jan 2026 03:32 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ (Organized Crimes) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ (Inspector Rank) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Hayrana High Court) ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਦੀ ਇਕਾਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ AGTF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ DSP ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ STF ਜਾਂ AGTF ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।