ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 'ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ'
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 23 May 2026 10:59 AM (IST)
Updated Date: Sat, 23 May 2026 11:01 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਢਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਲਿਖਤੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।