1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5.8 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 28 May 2026 04:23 PM (IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 04:25 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਦੋਸ਼: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੱਪੜਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਗਲਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲ.ਏ.ਓ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 700 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ :-
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਰੈੱਡ ਇੰਕ ਐਂਟਰੀ' (ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ 141 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੌਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 58,00,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਧਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਭੋਲਾਪਣ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।