ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ’ਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ,ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।