ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਯਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 37 ਦਿਨ ਹੋਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਤਕ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।