ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, CBI ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ "ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-9 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। CBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ (Non-bailable) ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜਿਸ (Messages) ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ "ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨੇ ਹਨ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।