16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ HC ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ , ਕਿਹਾ-ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਮੀਤ ਸੋਫ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ 24 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-5 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਲੁੱਟ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਪਾਈ ਗਈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ

25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।