ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ 14191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2014 ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਨਸੌਲੀਡੇਟ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚ 2980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 10738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਸੌਲੀਡੇਟ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ ਡਿਪਾਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਡੀਐੱਮਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ 6152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧਕੇ ਹੁਣ 12600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 12.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ 1,913.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,231.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 318.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।