ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਓ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੋਟੀਫਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀਪੀ/ਏਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ, ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।