ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਰ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਰ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਕਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।