'ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,200 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 546 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਸਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।