ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।