'ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ SOP ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਨੇ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਨਆਰਆਈ) ਆਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਪੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਪੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ADGP (NRI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।