"ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ," ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ" ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਉਮਾਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 1996 ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਐਡਹਾਕਵਾਦ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।