ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਰਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ 36-36 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 9 ਨੌਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਲਈ 72 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦਾਖਲਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਪਾਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਅਕ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।