ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਰਿਵਰਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1076085 ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।