ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ,10,021 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸਥਿਤ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ₹10,021.46 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

2 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018, 2022, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ₹17,610 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।