DRT-II ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ HC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡੀਆਰਟੀ)-II ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, DRT-3 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ-I ਨੂੰ DRT-II ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ,” ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ DRT, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੰਤਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰੋਕ (Stay) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ DRT ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 100 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।