ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ’ਚ 'ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ' ਲਾਗੂ, ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ D ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Wed, 06 May 2026 11:01 AM (IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 11:03 AM (IST)
ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੈੱਸ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਡਰੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ' (ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਰੀਸਟੋਰਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ (Sky Blue) ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ: ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।