ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼; 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ₹27.75 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $2.77 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.4 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $2.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ₹7.25 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $7.25 ਮਿਲੀਅਨ) ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।