"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ?" ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ!

ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ?

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟ੍ਰੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 10 ਤੋਂ 11 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰਗ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਣਜ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਵਣ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 5.92 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ’ ਯਾਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।