ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ: ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕੀ, ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’" ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।