'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ', ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੇਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿੰਬਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ‘ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 117.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।