ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 'ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, "ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ" ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ" ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2012, 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ - ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ - ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।