ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
CBI ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 04:59 PM (IST)
ਤਰੁਨ ਭਜਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।