ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IRDA ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।