ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਮਨ, ਜਿਹੜੀ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਭਾਬੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਮਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22(1) ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।