ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ: 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ, DTF ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਉ.ਐੱਫ. ਅਧੀਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਈਓ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਥੋਪ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।