ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 37 ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 58.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ 32.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਪਗ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਫਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫਰਨੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਰਨੇਸ ਲਗਾਏ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨੂੰ 43.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਗਬਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।