CM ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਮਲਾ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਦਰਜ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ), RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤ ਆਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਫਲਾਈਟ ਰਾਡਾਰ 24' ਵਰਗੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ FIR ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।