ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ (ਅਵੈਕਿਊਡ) ਜਾਂ ਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਘੁਬੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1945 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।