ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-"ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਐਸਟਿਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਔਸਤ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਸਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।