GST ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਆ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 13 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 27,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ 16,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਔਸਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦਰਾਂ 5 ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2,194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ 1,933 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2,211 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2024 ’ਚ ਇਹ 2,311 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 2,225 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ 2024 ਦੇ 2,552 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ 1,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 2,050 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਬਿਲ ਲਾਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ।

ਮਹੀਨਾ 2024---2025

ਅਕਤੂਬਰ: 2,311 ਕਰੋੜ -- 2,211 ਕਰੋੜ

ਨਵੰਬਰ: 2,552 ਕਰੋੜ -- 2,225 ਕਰੋੜ

ਦਿਸੰਬਰ: 2,050 ਕਰੋੜ -- 1,966 ਕਰੋੜ