2036 ਤੱਕ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਰਕ" ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ, MP ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2036 ਤੱਕ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਰਕ" ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।