ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਗਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।