ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਘਿਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ; ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (RRs) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ।

ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ UT ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (GTU) ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 401 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਚਓਡੀ), ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਰੁਕੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕੋਟੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਕੋਟੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਚਓਡੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ:

ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 401

ਕਲਾਸ I ਅਸਾਮੀਆਂ: 74

ਕਲਾਸ II ਅਸਾਮੀਆਂ: 156

ਕਲਾਸ III ਅਸਾਮੀਆਂ: 171

- 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। - 152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ; ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।

- 91 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 262 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

-ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

"ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਸੰਤੋਸ਼ ਢੁੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ

"ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

-ਸਵਪਨਿਲ ਨਾਇਕ, ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ