ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2010 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭਾਭਾ ਐਟਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਬੀਏਆਰਸੀ) ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਿਹਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ

ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 684 ਪੀਪੀਬੀ, ਯਾਨੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4406 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।