ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ; ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 9,770 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ (Asylum) ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 (Bill C-12) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ' ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।