CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ : ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 'ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2022' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। CAG ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪਿਆ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ 45,497 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ (ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ) ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

CAG ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ।